UP Politics: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर MP संजय सिंह ने पीएम मोदी से पूछे ये सवाल, AAP देगी बीजेपी को समर्थन?

Uniform Civil Code : उत्तर प्रदेश (UP) के प्रयागराज (Prayagraj) में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sajay Singh) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर अपनी प्रतिक्रिया दी है । संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी यूसीसी का समर्थन करना चाहती है, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं रखा है । बीजेपी का मकसद यूसीसी को पास करना नहीं है बल्कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना है । अगर बीजेपी का मकसद इसे लागू करना होता तो 9 साल से उनकी सरकार सो नहीं रही होती ।

पढ़ें :- Hate Speech Case : SC की सख्त टिप्पणी, कहा- जिस दिन राजनीति और धर्म दोनों हो जाएंगे अलग , उस दिन बंद हो जाएंगे नफरती भाषण

संजय सिंह ने आगे कहा कि यूसीसी को लेकर पीएम मोदी से कई सवाल भी पूछे जाने हैं । आखिर यूसीसी लागू होने के बाद सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा, जैन धर्म के लोगों के लिए एक्ट का क्या होगा, आदिवासियों के लिए कानून में मिले संरक्षण का क्या होगा? उन्होंने कहा कि गोवा के कॉमन सिविल कोड की बीजेपी में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन इस कानून की खामी यह है कि अगर किसी हिंदू महिला को संतान नहीं होती तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है तो क्या देश की तमाम हिंदू महिलाएं इसके लिए तैयार हैं । इन तमाम सवालों के जवाब जब केंद्र की मोदी सरकार देगी । उसके बाद ही आप इस पर अपनी राय व्यक्त करेगी ।

राम मंदिर निर्माण में घोटाला 

इस दौरान संजय सिंह ने यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है तो उन्हें सबसे पहले अपने पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में घोटाला हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी बीजेपी सरकार ने घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें राम मंदिर के घोटालेबाजों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही सपा नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पुजारी-पंडों की तरफ से धर्मांतरण कराए जाने के बयान पर कहा कि यह बयान मैंने नहीं सुना है। मैं मानता हूं किसी भी नेता को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हों।

पढ़ें :- कोर्ट की कार्रवाई में नहीं होगा गुजराती भाषा का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका