नई दिल्ली : राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO) के ताजा अध्ययन से पता चलता है कि देश में परिवारों का प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुना से अधिक हो गया है। बता दें, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ ने अगस्त, 2022
नई दिल्ली : दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद (Jama Masjid) रविवार को शबे बरात वाले दिन एक बड़े बदलाव की गवाह बनने जा रही है। रविवार शाम दस्तारबंदी के कार्यक्रम में जामा मस्जिद (Jama Masjid) के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी (Syed Ahmed Bukhari ) अपने छोटे बेटे व
गांधीनगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार सुबह करीब पौने आठ बजे बेट द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन किए। प्रधानमंत्री काफी देर तक मंदिर परिसर में रहे। ऐसा माना जाता है कि द्वारका का बेट मंदिर ही भगवान
नई दिल्ली। अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने शनिवार को ऊबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दारा खोसरोशाही (Dara Khosrowshahi) से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने समूह व एप के बीच भविष्य में सहयोग की संभावनाओं का संकेत दिया। एक्स पर, दोनों बिजनेस लीडर्स ने भारत के विकास
नई दिल्ली। दिवालिया हो चुकी बजट एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) के दिन जल्दी बदल सकते हैं। इसके दिवालियापन प्रक्रिया के तहत दो वित्तीय बोलियां मिली हैं। यह जानकारी एयरलाइन के लेंडर्स की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले दो बैंकरों ने दी। बैंकरों ने बताया कि बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के
देहरादून। हल्द्वानी (Haldwani) में आठ फरवरी को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक (Abdul Malik) शनिवार को उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) के हत्थे चढ़ गया है। उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने अब्दुल मलिक की दिल्ली (Delhi) से गिरफ्तारी
Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) तारीखों का ऐलान कब हो सकता है? सूत्रों के हवाले से इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों बताते हैं कि चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की तारीखों
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) निष्पक्ष कराने के लिए अधिकारियों के ट्रांसफर- पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर
मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार गुट (Sharad Pawar Faction) को चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को नया चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है। ‘तुरुही बजाता हुआ व्यक्ति’ चुनाव निशान पार्टी ने आज लॉन्च किया है। शरद पवार गुट के राकांपा ने लॉन्च किया पार्टी चिह्न राकांपा-शरद
नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक (Congress General Secretary and MP Mukul Wasnik) ने कहा कि दिल्ली लोकसभा (Delhi
जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) को देखते हुए राजस्थान की राजनीति गरमाने लगी है। राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) में टिकटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस आगामी 27 और 28 फरवरी को राजस्थान के अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। 27 और 28
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 16वीं किस्त (16th Installment) 28 फरवरी को जारी होगी। यह जानकारी पीएम किसान (PM Kisan) की वेबसाइट पर दी गई है। अगर आपने भी पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है और आपको भी 16वीं किस्त (16th
नई दिल्ली। पेटीएम यूपीआई (Paytm UPI) यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की UPI सेवा को बरकरार रखने के लिए NPCI से जरूरी कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई (NPCI) को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पेटीएम ऐप (Paytm
हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (National spokesperson Rakesh Tikait) शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे थे। यहां उन्होंने जगद्गुरू आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर महाराज (Shankaracharya Swami Rajarajeshwar Maharaj) से आशीर्वाद लेकर उनकी कुशलता पूछी। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को लेकर भी अपनी बात
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा बहुत सीमित होता है। अदालतें सरकार को कोई नीति या योजना लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह अहम टिप्पणी एक जनहित याचिका
