नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। इसलिए देश के सभी राज्य बोर्डों के लिए समान मूल्यांकन नीति बनाना असंभव है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन्हें समान योजना