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दिल्ली विधानसभा सचिव पर गिरी गाज, कथित अनियमितता मामले में गृह मंत्रालय ने राज कुमार को किया सस्पेंड

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने दिल्ली विधानसभा के सचिव (Delhi Assembly Secretary) और DANICS कैडर के अधिकारी राज कुमार (Raj Kumar) को सस्पेंड कर दिया है। रानी झांसी फ्लाईओवर (Rani Jhansi Flyover) से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में उन पर गाज गिरी है।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने दिल्ली विधानसभा के सचिव (Delhi Assembly Secretary) और DANICS कैडर के अधिकारी राज कुमार (Raj Kumar) को सस्पेंड कर दिया है। रानी झांसी फ्लाईओवर (Rani Jhansi Flyover) से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में उन पर गाज गिरी है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में NCCSA ने कुमार को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने इसकी अनुशंसा की थी।

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सस्पेंशन के बाद राज कुमार (Union Home Ministry) ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि मुझे गृह मंत्रालय (Home Ministry) का आदेश मिल गया है। मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। यह एक पुराना मामला है। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। बता दें कि गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 16 अप्रैल को निलंबन का आदेश जारी किया था। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा कि राज कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) के निजी सचिव विभव कुमार (Private Secretary Vibhav Kumar) पर गाज गिरी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें हटा दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 8 अप्रैल को विभव से शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में करीब 4 घंटों तक पूछताछ की थी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले (Delhi Jal Board scam) में भी ईडी (ED) विभव कुमार (Vibhav Kumar) के घर छापेमारी की थी।

विजिलेंस निदेशालय (Vigilance Directorate) ने 10 अप्रैल से विभव कुमार (Vibhav Kumar) की सर्विस समाप्त कर दी थी। निदेशालय ने उनकी नियुक्ति को सही नहीं माना है। आदेश में कहा गया कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया और नियमों का सही से पालन नहीं किया गया इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध है। आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के कानूनी मामले का हवाला दिया गया।

 

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