भारत लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय संघ से कारों पर आयात शुल्क में काफी कटौती करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी घोषणा मंगलवार को की जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 15,000 यूरो (लगभग 13.5 लाख रुपये) से ज्यादा कीमत वाली कारों पर तत्काल टैक्स कटौती के लिए सहमत हो गई है। इस कदम से Volkswagen, Mercedes-Benz and BMW जैसे यूरोपीय वाहन निर्माताओं (European vehicle manufacturers) के लिए भारतीय बाजार में पहुंच आसान हो जाएगी।
भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन फिर भी यह सबसे अधिक संरक्षित बाजारों में से एक है। पूरी तरह से निर्मित कारों पर आयात शुल्क वर्तमान में 70 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच है, एक ऐसी नीति जिसकी वैश्विक ऑटो अधिकारियों द्वारा अक्सर आलोचना की जाती है।
सूत्रों के अनुसार, भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 200,000 आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों पर शुल्क में तत्काल कमी करने पर सहमति जताई है, हालांकि अंतिम कोटा में अभी भी बदलाव हो सकता है। घरेलू निर्माताओं के निवेश की रक्षा के लिए, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले पांच वर्षों तक शुल्क कटौती से बाहर रखा जाएगा, और बाद में इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी इसी तरह की कटौती लागू होने की उम्मीद है।
भारत और यूरोपीय संघ द्वारा व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता के समापन की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, जिससे वर्षों से रुकी हुई बातचीत का अंत होगा। हालांकि यह घोषणा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, फिर भी समझौते को दोनों पक्षों द्वारा अंतिम रूप देने और पुष्टि करने की आवश्यकता होगी।
