Solicitor General Tushar Mehta News in Hindi

दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- सत्य निकेतन त्रासदी के लिए सिर्फ भवन मालिक ही नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार, MCD और DU भी जिम्मेदार

दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- सत्य निकेतन त्रासदी के लिए सिर्फ भवन मालिक ही नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार, MCD और DU भी जिम्मेदार

नई दिल्ली। सत्य निकेतन (Satya Niketan) में इमारत के ढहने की घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) , एमसीडी (MCD) और

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी FIR रद्द की, नहीं होगी दर्ज नई FIR

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी FIR रद्द की, नहीं होगी दर्ज नई FIR

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी सभी FIR को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इस फैसले के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया। हालांकि, सरकार ने कहा कि प्रदर्शन के

टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस, कंपनी के अधिवक्ता आदेश में कानूनी खामियों का किया दावा

टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस, कंपनी के अधिवक्ता आदेश में कानूनी खामियों का किया दावा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में नीट परीक्षा पेपर लीक (NEET Exam Paper Leak) मामले में सुनवाई हुई। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया (Justice Tejas Karia) की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। टेलीग्राम की ओर

सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- धर्म में अंधविश्वास क्या है? इसका फैसला करने का हमें अधिकार, सरकार ने किया विरोध

सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- धर्म में अंधविश्वास क्या है? इसका फैसला करने का हमें अधिकार, सरकार ने किया विरोध

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े 2018 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब धर्म के भीतर अंधविश्वास की परिभाषा तय करने के अधिकार क्षेत्र पर विचार कर रहा है। बुधवार को एक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के

पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दी बड़ी राहत, विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह का दिया अतिरिक्त समय

पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दी बड़ी राहत, विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह का दिया अतिरिक्त समय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी जानकारी के खुलासे को लेकर चल रहे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अपील दाखिल करने में हुई देरी पर आपत्ति दर्ज कराने

Aravalli Hills Row : अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, खनन पर सरकार से मांगी स्पष्ट जानकारी

Aravalli Hills Row : अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, खनन पर सरकार से मांगी स्पष्ट जानकारी

नई दिल्ली। अरावली हिल्स (Aravalli Hills) में खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में से जुड़े स्वत:संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। केंद्र सरकार से कई तकनीकी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme

‘पुलिस हिरासत में हिंसा और मौत सिस्टम पर धब्बा’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- देश नहीं करेगा बर्दाश्त

‘पुलिस हिरासत में हिंसा और मौत सिस्टम पर धब्बा’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- देश नहीं करेगा बर्दाश्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में हिंसा और मौतें हमारी व्यवस्था पर एक ‘बड़ा दाग’ हैं। कोर्ट ने कहा कि देश अब इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एक

Stray Dogs Case : सॉलिसिटर जनरल की अपील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा-तीन नवंबर को सभी मुख्य सचिव सशरीर पेश हों

Stray Dogs Case : सॉलिसिटर जनरल की अपील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा-तीन नवंबर को सभी मुख्य सचिव सशरीर पेश हों

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मसले (Stray Dogs Case) पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेशी (Virtual

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, बोले-‘हमें अपने संविधान पर गर्व है’, पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश का हाल देखिए…

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, बोले-‘हमें अपने संविधान पर गर्व है’, पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश का हाल देखिए…

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में राष्ट्रपति के संदर्भ (Presidential Reference) में सुनवाई के दौरान भारतीय संविधान (Indian Constitution) की मजबूती और महत्व की सराहना की। उन्होंने पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों का हवाला देते हुए