Tamil Nadu Floor Test Live : तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय की नेतृत्व वाली सरकार के फ्लोर टेस्ट पर बहस जारी है। इस बीच, एआईएडीएमके के बागी गुट ने टीवीके सरकार को समर्थन का ऐलान किया है, जबकि पीएमके और बीजेपी ने वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार के विरोध में वोट कम पड़ने की संभावना है। जिससे विजय सरकार पहली अग्निपरीक्षा को आसानी से पास कर सकती है।
Tamil Nadu Floor Test Live : तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय की नेतृत्व वाली सरकार के फ्लोर टेस्ट पर बहस जारी है। इस बीच, एआईएडीएमके के बागी गुट ने टीवीके सरकार को समर्थन का ऐलान किया है, जबकि पीएमके और बीजेपी ने वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार के विरोध में वोट कम पड़ने की संभावना है। जिससे विजय सरकार पहली अग्निपरीक्षा को आसानी से पास कर सकती है।
तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान तब ज़बरदस्त हंगामा मच गया, जब AIADMK के विधायकों ने स्पीकर के उस फ़ैसले पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने बागी विधायक SP Velumani को सदन में बोलने के लिए बुलाया था। AIADMK के सदस्यों ने इस कदम का विरोध किया और सत्ताधारी TVK पर आरोप लगाया कि वह विश्वास मत से पहले विपक्ष के खेमे में चल रही बगावत को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही है। Velumani ने कहा कि विजय के पास जनादेश है और CV Shanmugam के नेतृत्व वाले AIADMK गुट ने विजय का समर्थन करने का फ़ैसला किया है।
कांग्रेस, CPI(M) और VCK के सदस्य विधानसभा में ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं, और साथ ही चर्चा के दौरान अपने सुझाव और मांगें भी पेश कर रहे हैं। ‘इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग’ (IUML) ने TVK सरकार को अपना समर्थन दिया है। ‘अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम’ के निष्कासित विधायक कामराज ने भी विधानसभा में TVK को अपना समर्थन दिया है। CPI ने भी विधानसभा में TVK सरकार का समर्थन किया है। एकमात्र बीजेपी विधायक बोजाराजन का कहना है कि वह तटस्थ रहना चाहते हैं। PMK की सौम्या अंबुमणि का कहना है कि उनकी पार्टी विश्वास मत पर मतदान से दूर रहेगी।
तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए, VCK विधायक वन्नी अरसु ने कहा, “VCK सहित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है और विश्वास जताया है कि सरकार अपना पाँच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी। यह समर्थन BJP के कथित परोक्ष प्रयास को रोकने के लिए दिया गया था, जिसके तहत वह ‘राज्यपाल शासन’ (Governor’s Rule) लागू करना चाहती थी; साथ ही, राज्य के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया। सरकार को राज्य के अधिकारों, मछुआरों के मुद्दों और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन (delimitation) पर अपनी चिंताओं को ज़ोरदार ढंग से उठाना चाहिए। ‘ऑनर किलिंग’ (honour killings) के खिलाफ एक विशेष कानून लागू किया जाना चाहिए। नाश्ता योजना, ‘तमिल पुधलवन’ योजना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाएँ अगले पाँच वर्षों तक जारी रहनी चाहिए…”
