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‘इस खोखले प्रपोज़ल पर सिर्फ हंसी उड़ाई जा सकती है…’ प्रमोद तिवारी ने निशिकांत दुबे के राहुल गांधी के खिलाफ सब्सेटेंटिव मोशन पर कसा तंज़

Substantive motion against Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्सेटेंटिव मोशन लाया गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन लाने की नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया है। जिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज़ कसते हुए कहा है कि इस खोखले प्रपोज़ल पर सिर्फ हंसी उड़ाई जा सकती है।

By Abhimanyu 
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Substantive motion against Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्सेटेंटिव मोशन लाया गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन लाने की नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया है। जिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज़ कसते हुए कहा है कि इस खोखले प्रपोज़ल पर सिर्फ हंसी उड़ाई जा सकती है।

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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी की मेंबरशिप कैंसिल करने की मांग वाले लेटर पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “इस ‘खोखले प्रपोज़ल’ पर सिर्फ़ हंसी उड़ाई जा सकती है और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को जानने वाला कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले सकता। एक तरफ वो हैं जिनमें प्रेसिडेंट के एड्रेस में शामिल होने की हिम्मत नहीं थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो एक निडर लीडर हैं और जो अपनी मेंबरशिप हटाने की कोशिशों के बावजूद किसानों और मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। विपक्ष का लीडर राहुल गांधी जैसा होना चाहिए।”

शिवसेना (UBT) MP संजय राउत ने कहा, “मोदी सरकार इसी मकसद से पार्लियामेंट के अंदर गुंडों की फौज ले आई है…राहुल गांधी देश के लीडर और अपोज़िशन के लीडर हैं। वह देश की आज़ादी, डेमोक्रेसी और अमेरिका से हो रही गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे MP चाहें तो व्हाइट हाउस जाकर छोटा-मोटा काम कर सकते हैं और ऐसी गुलामी मान सकते हैं। लेकिन इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक, जो इस मामले में राहुल गांधी को अपना लीडर मानते हैं, ऐसा नहीं करेंगे और लड़ते रहेंगे।”

BJP MP निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की पार्लियामेंट मेंबरशिप खत्म करने और लाइफटाइम चुनाव पर रोक लगाने के लिए नोटिस फाइल किया है। इस पर समाजवादी पार्टी के MP अवधेश प्रसाद ने कहा, “यह रोक लगाने और डेमोक्रेसी को कमजोर करने के बारे में है। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स पर हमला है।”

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