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‘हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत…’ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने के दिये संकेत

Will petrol and diesel prices go down or not? सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटा दी है। जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटकर शून्य हो गयी है। यह तेल कंपनियों के लिए बड़ी राहत है और उम्मीद जताई जा रही है कि आम नागरिकों की जेब पर भी दबाव कम होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसके संकेत दिये हैं।

By Abhimanyu 
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Will petrol and diesel prices go down or not? सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटा दी है। जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटकर शून्य हो गयी है। यह तेल कंपनियों के लिए बड़ी राहत है और उम्मीद जताई जा रही है कि आम नागरिकों की जेब पर भी दबाव कम होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसके संकेत दिये हैं।

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दरअसल, संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का फैसला हर नागरिक के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि आम आदमी पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, और साथ ही तेल कंपनियों पर भी दबाव कम किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (@narendramodi) जी के नेतृत्व में, सरकार ने ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती की है; पेट्रोल पर ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी गई है, और डीज़ल पर इसे ₹10 से घटाकर ₹0 कर दिया गया है।”

उन्होंने आगे लिखा, “पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, हमने यह सुनिश्चित किया है कि आम आदमी पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, और साथ ही तेल कंपनियों पर भी दबाव कम किया है।” वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी (@NarendraModi) जी का एक निर्णायक कदम, 140 करोड़ भारतीयों को वैश्विक उथल-पुथल से बचाने के लिए!

गोयल ने लिखा, “पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में हलचल मचने के बावजूद, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में क्रमशः ₹10 प्रति लीटर की कटौती करके सीधे तौर पर कीमतों में राहत सुनिश्चित की है। डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ़्यूल पर रणनीतिक निर्यात शुल्क लगाकर घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत का विकास इंजन बिना किसी रुकावट के चलता रहे।”

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आगे लिखा, “यह मोदी सरकार की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसके तहत वह हर घर के लिए ‘जीवन की सुगमता’ (Ease of Living) को एक हकीकत बनाना चाहती है। वैश्विक चुनौती चाहे जो भी हो, हमारे आम नागरिकों के हित हमेशा सबसे पहले आते हैं!”

बता दें कि केंद्र के फैसले से तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन राज्‍य सरकारों का वैट लागू रहेगा। इससे सीधे तौर पर आम लोगों को तभी फायदा मिल पाएगा, जब कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगी।

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