नोएडा विधायक पंकज सिंह की पहल पर शासन का बड़ा फैसला, फायर ब्रिगेड को मिलेंगे आधुनिक उपकरण,हाईराइज इमारतों की सुरक्षा को बड़ी सौगात

नोएडा। नोएडा विधायक पंकज सिंह (Noida MLA Pankaj Singh) की पहल पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। विधायक पंकज सिंह (MLA Pankaj Singh)ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीते 16 फरवरी को यह मुद्दा सदन में उठया था प्रश्न उठाते हुए हाईराइज भवनों में आग लगने जैसी घटनाओं से बचाव हेतु आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने शासन से मांग की थी कि नोएडा फायर ब्रिगेड (Noida Fire Brigade) को अत्याधुनिक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके।

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शासन ने प्राधिकरणों को दिए खरीद के निर्देश

विधायक की मांग पर शासन ने संज्ञान लेते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को आवश्यक उपकरण खरीदने के निर्देश जारी किए। शासन के पत्र के अनुसार 72 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने बाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म,रोबोटिक फायर सिस्टम, फोम टेंडर, बड़े वाटर बाउजर, रेस्क्यू कटर, प्रॉक्सिमिटी सूट, ब्रीदिंग सेट और अन्य आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई। इसके साथ ही 102 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाले दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया भी अआगे बढ़ाई गई है।

222वीं बोर्ड बैठक में हुआ बड़ा निर्णय

शासन के आदेश के बाद बीते 06 अप्रैल 2026 को नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों सहित अन्य सदस्य शामिल हुए।

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खर्च होंगे 154.42 करोड़ रुपये

बैठक में गौतमबुद्धनगर जनपद के बहुमंजिली भवनों, औद्योगिक ढांचे, संभावित अग्निकांड, रेस्क्यू कार्यों तथा क्षेत्र के सेस्मिक जोन-4 में होने के कारण आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नोएडा क्षेत्र के फायर स्टेशनों के लिए वाहन, मशीनों और आधुनिक उपकरणों की खरीद/निर्माण हेतु कुल 154.42 करोड़ रुपये जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के इस फैसले को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों निवासियों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे आग, भूकंप और अन्य आपात स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।