ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने पूरी दुनिया को चौकते हुए सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक फिलिस्तीनी राज्य (Palestinian State) को मान्यता देगा।
Australian PM Anthony Albanese : ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने पूरी दुनिया को चौकते हुए सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक फिलिस्तीनी राज्य (Palestinian State) को मान्यता देगा। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के नेताओं के साथ मिलकर ऐसा करने का संकेत दिया। यह कदम दो हफ्ते पहले उनकी उस बात से उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निकट भविष्य में वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अल्बनीज ने जो कहा है वह इजरायल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की प्रतिबद्धताओं के आधार पर हम फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार को स्वीकार करेंगे। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय (International community) के साथ मिलकर इसे साकार करने के लिए काम करेंगे।”
अल्बानीज़ ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के ऑस्ट्रेलिया के फ़ैसले को सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप दिया जाएगा।
उन्होंने इस कदम को एक वैश्विक प्रयास का हिस्सा बताया, जो मध्य पूर्व में शांति (Peace in the Middle East) स्थापित करने में मददगार होगा। अल्बानीज ने स्पष्ट किया कि हमास को किसी भी फिलिस्तीनी राज्य में कोई जगह नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने इजरायल पर गाजा में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून (International law ) की अनदेखी का आरोप लगाया। गाजा की स्थिति को उन्होंने “दुनिया की सबसे भयानक स्थिति से भी ज्यादा बदतर” करार दिया।
प्रधानमंत्री ने बताया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) ने कुछ महत्वपूर्ण वादे किए हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इनमें हमास को सरकार से बाहर रखना, गाजा का विसैन्यीकरण और 2006 के बाद से लंबित चुनाव कराना शामिल है। इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इजरायल के शांति और सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करने, उकसावे पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी और आतंकवादियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता (जिसे ‘हत्या के लिए भुगतान’ कहा जाता है) को बंद करने का आश्वासन दिया है।
