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पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियों और बेरोज़गारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला-बोल, देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा

Congress's campaign against paper leaks and exam irregularities : देश में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियों और बेरोज़गारी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। इस बीच, कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान के पहले चरण का ऐलान कर दिया है। इसके तहत राहुल गांधी 17 जून को कोटा से छात्रों के सम्मेलनों की एक सीरीज़ को संबोधित करेंगे।

By Abhimanyu 
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Congress’s campaign against paper leaks and exam irregularities : देश में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियों और बेरोज़गारी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। इस बीच, कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान के पहले चरण का ऐलान कर दिया है। इसके तहत राहुल गांधी 17 जून को कोटा से छात्रों के सम्मेलनों की एक सीरीज़ को संबोधित करेंगे।

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कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक बयान जारी कर कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ़ देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा की। पार्टी ने कहा कि इस आंदोलन का मकसद छात्रों को राजनीतिक जुड़ाव से ऊपर उठकर एकजुट करना और प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव साझा करने तथा “बार-बार परीक्षा में विफलता और पेपर लीक घोटालों” के लिए जवाबदेही की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वेणुगोपाल ने कहा, “इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत के युवाओं के सामने मौजूद संकट पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग करेगी और उनके हितों, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए विधायी उपायों की वकालत करेगी।”

परीक्षा से जुड़े घोटालों से प्रभावित लोगों से राहुल करेंगे संवाद

कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी छात्रों के लिए बड़े सम्मेलनों की एक सीरीज़ शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत कोटा (17 जून), इलाहाबाद (10 जुलाई), पटना (11 जुलाई) और दिल्ली (14 जुलाई) से होगी। इन सम्मेलनों में छात्र, परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा, युवा संगठन, शिक्षक और वे सभी लोग शामिल होंगे जो परीक्षा से जुड़े घोटालों से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। यह अभियान उन लाखों युवा भारतीयों की मुश्किलों को उजागर करेगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के कारण बार-बार खतरे में पड़ रहा है।

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