इसके बाद स्वास्थ्य, पुलिस, ऊर्जा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, परिवहन, नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए।
भोपाल । भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च स्तरीय और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और मैदानी अमला अवकाश पर नहीं जाएं।
इसके बाद स्वास्थ्य, पुलिस, ऊर्जा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, परिवहन, नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए सभी विभाग सजगता के साथ तैयार रहें। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जरूरी नागरिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी विभाग अपनी-अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम तत्काल प्रभाव से लागू करें।
राष्ट्र विरोधी किसी भी प्रचार पर सख्ती से अंकुश लगाएं
राष्ट्र विरोधी किसी भी प्रचार पर सख्ती से अंकुश लगाएं। नागरिकों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की लिए प्रेरित और सूचित करें। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस नजर रखे। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को आदेश दिए कि सभी अधिकारी मुख्यालय पर रहें।
केवल स्वयं या स्वयं के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के सचिव द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की चहुंओर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो। आसपास पुलिस बल तैनात किया जाए। स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यकताओं को मजबूत कर लें।