करीब 33 साल तक चले कानूनी विवाद के बाद टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। सुवर्णरेखा परियोजना के पुराने जल शुल्क का हिसाब चुकाने के लिए कंपनी 55.94 करोड़ रुपये देगी। 1993 में शुरू हुआ यह मामला अब हाईकोर्ट में समझौते के साथ समाप्त हो गया है।
झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच करीब तीन दशक से अधिक समय से चला आ रहा जल शुल्क का विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। लंबे समय तक अदालत में चले इस मामले में अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। टाटा स्टील ने राज्य सरकार को बकाया जल शुल्क के रूप में 55.94 करोड़ रुपये चुकाने का फैसला किया है। कंपनी चालू वित्त वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द इस पूरी रकम का भुगतान करेगी।
यह मामला सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से पानी के इस्तेमाल के बदले लगाए गए शुल्क से जुड़ा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, (जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है) ने अपने शेयरधारक अरुण नारायण सिंह के साथ वर्ष 1993 में इस मांग को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस समय बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और परियोजना से जुड़े अधिकारी इस मामले में प्रतिवादी (Defendant) थे।
विवाद के समाधान की दिशा में झारखंड हाईकोर्ट ने पहल की। दो सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का सुझाव दिया था। इसके बाद राज्य के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर को एक मध्यस्थता समिति गठित की, टाटा स्टील ने भी समिति में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए।
15 अक्टूबर को रांची के जल भवन में समिति की बैठक हुई। इसमें स्पष्ट हुआ कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा पहले ही 28 जून 2024 के हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर हो चुका है। केवल 55.9425 करोड़ रुपये का पुराना बकाया शेष था।
टाटा स्टील ने इस विवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए स्वेच्छा से पूरी रकम चुकाने का प्रस्ताव दिया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों के समझौते के बाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका का निष्पादन (बन्द) कर दिया। इस फैसले के साथ ही 33 साल पुराने विवाद के कानूनी अध्याय पर विराम लग गया है।
