प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देते हुए फीडर वाइज मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बाधित होने अथवा शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही एवं समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा तथा शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के दृष्टिगत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयां पूर्ण क्षमता से संचालित हों तथा इनके कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए।
उन्होंने प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देते हुए फीडर वाइज मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बाधित होने अथवा शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही एवं समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा तथा शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।
आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना @UPGovt की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आज ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।
प्रदेश भर में सुचारू एवं निर्बाध…
पढ़ें :- भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार...अखिलेश यादव ने साधा निशाना
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 24, 2026
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री को हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेशवासियों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी डिस्कॉम समन्वय के साथ इसे सुनिश्चित करें।