नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के तरफ जारी ‘पहचान प्रमाण पत्र’ (Identity Certificate) को पैन कार्ड (PAN Card) के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। जस्टिस