दिल्ली में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ऑफिस आने के समय में किया बदलाव, जानिए कारण

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग कार्य समय की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कर्मचारियों से वाहनों में साथ आने-जाने (वाहन पूलिंग) और सार्वजनिक परिवहन

India Census 2025 : कोरोना महामारी के चलते साल 2021 में की जाने वाली जनगणना नहीं हो पायी थी। पिछले कुछ समय से विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। इस बीच केंद्र सरकार अगले साल यानी 2025 में जनगणना शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार,

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन, बोनस और महंगाई भत्ता देने की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार भी जल्द ही इसकी घोषणा करेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिये गए हैं। आज की बैठक में किसानों के लिए रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी (MSP) को लेकर भी फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (23 सितंबर) को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना और रखना दोनों ही अपराध माना है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने

Inflation hits before Festivals: त्योहारों के सीजन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने प्याज, बासमती चावल और रिफाइंड ऑयल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कुकिंग ऑयल की बेसिक कस्टम ड्यूटी की दर अब बढ़ाकर 32.5 फीसदी कर दी गई है, जबकि प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के तरफ जारी ‘पहचान प्रमाण पत्र’ (Identity Certificate) को पैन कार्ड (PAN Card) के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। जस्टिस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए 156 कॉकटेल दवाओं के उपयोग से इंसानों के लिए जोखिम होने की संभावना को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें से कई आपके घर में भी हो सकती हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में वे

Sharad Pawar Z Plus Security Row: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) को जेड प्लस सुरक्षा (Z Plus Security) कवर दिये जाने को लेकर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। शरद पवार ने खुद अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने पर हैरानी

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 6.5 लाख प्लस सरकारी नौकरी का दावा क्या ऊंट के मुंह में ज़ीरा नहीं? अपार बेरोजगारी के मद्देनजर सही समाधान जरूरी। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि,

नई दिल्ली। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों को लेकर बीते कई दिनों से बवाल मचा हुआ था। विपक्षी दल इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर ​निशाना साध रहे थे। विपक्षी दलों ने इसे आरक्षण खत्म करने की कोशिश बताया था। वहीं, अब मोदी सरकार लेटरल एंट्री को लेकर बैकफुट

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने UPSC से सीधी भर्ती मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, ”लैटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य

Hindenburg Research Report: हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट को लेकर अब सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रामेश ने अब इसको लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि, अडानी महाघोटाले की व्यापक जांच के

Hindenburg Research: हिंडनबर्ग रिसर्च की आई हालिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कथित

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को प्रेस कॉफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने और उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति