नई दिल्ली। ट्रेड डील को लेकर देश में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद में भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। अब उन्होंने कहा कि, यह सिर्फ़ एक
नई दिल्ली। ट्रेड डील को लेकर देश में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद में भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। अब उन्होंने कहा कि, यह सिर्फ़ एक
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने भाषण को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इसको लेकर अब केंद्र सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने की तैयारी में है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, नेता विपक्ष अक्सर सदन में बेबुनियादी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे है। इसके लिए कर्मचारियों के संघ ने बुधवार शाम सवा पांच बजे एक बैठक बुलाई है। हड़ताल अह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन और बेफी (All India Bank Employees
SC remarks on Digital Fraud : सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए 54 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम के गबन के मामले में अहम टिप्पणी की है। देश के शीर्ष न्यायालय ने इसे डकैती बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंकों को फटकार लगाते हुए कहा
India-US Deal Row : भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को फाइनल कर दिया है। मोदी सरकार का दावा है कि यह फ्रेमवर्क देश में नए अवसर खोलकर ‘मेक इन इंडिया’ को मज़बूत करता है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के लिए 0% टैक्स
PM Modi remarks beginning of Budget Session : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत में संबोधित किया। उन्होंने कहा, “हम ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं संसद में अपने सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस रिफॉर्म
Parliament’s Budget Session 2026 : संसद में बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हो चुकी है। जिसमें राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों और नए कानूनों से होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मनरेगा की
UGC Regulations 2026 : नए यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर सवर्ण समाज नाराज हैं, और देशभर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके
Tamil Nadu Politics : आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा ने अपना मिशन-साउथ शुरू कर दिया है। जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बीच, सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। दरअसल,
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी में खराब हवा की क्वालिटी को देखते हुए एयर प्यूरीफायर (Air Purifiers) पर जीएसटी (GST) कम करने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government)को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विकास महाजन और विनोद कुमार की वेकेशन बेंच
MNREGA: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) का नाम बदला जा सकता है। इस योजना का नया नाम ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ हो सकता है। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा विधेयक
Winter session of Parliament: आज (1 दिसंबर 2025) से संसद का शीतकालीन सत्र से शुरू होने जा रहा है। जिसमें केंद्र सरकार करीब 14 अहम विधेयक पेश करना उतरेगी, लेकिन यह सत्र हंगामे भरा हो सकता है। इसके संकेत रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद ही मिल गए थे।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि, सरकार का इंटेलीजेंस पूरी तरह से फेल है, इंटेलीजेंस को केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी करने
नई दिल्ली। चुनाव में वोटिंग (Voting Rights) का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल में बंद कैदियों को इसका अधिकार नहीं है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अगुवाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) हो या राज्य सरकार समय-समय पर महिलाओं के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आती है। अब साउथ के एक राज्य में कामकाजी महिलाओं (working women) के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने कामकाजी महिलाओं को साल