नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित बच्ची के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास
नई दिल्ली। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इस अधिनियम का मकसद है कि सरकार की कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। साथ ही, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को मज़बूत करना भी इसका मकसद है। इस अधिनियम
Judge Cash Scandal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) के सरकारी आवास में कथित तौर पर भारी मात्रा में अधजले नोट मिलने के मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रेस विज्ञप्ति और
Justice Yashwant Verma controversy: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके घर में बड़ी मात्रा में कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस बीच जस्टिस वर्मा के सरकारी
नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में शामिल हैं 1. न्यायमूर्ति शील नागु, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2. न्यायमूर्ति जी.
प्रयागराज। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा (Delhi High Court Judge Yashwant Verma) के घर से कुछ पैसे बरामद होने के आरोप के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर (Transfer to Allahabad High Court) किए जाने की सिफारिश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के बार
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B (Section 13B of Hindu Marriage Act) के तहत तलाक की डिक्री के लिए
नई दिल्ली। आधार (Aadhaar) और वोटर आईडी (EPIC) को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में देश के निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने इन दोनों को आपस में जोड़ने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर
नई दिल्ली। यूपी के प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप (live-in Relationship) में रहने के बाद महिला अपने साथी पर बलात्कार (Rape)का आरोप नहीं लगा सकेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेप केस में यह फैसला सुनाया है। खास
SC Historic Decision: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब दृष्टिहीन लोग (Visually Impaired People) भी जज बन सकेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दृष्टिहीन लोग भी जज बन सकते हैं। उनको भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति (Appointment to Judicial
इंदौर। दो महीने से पीथमपुर (Pithampur) में रि-सस्टेनेब्लिटी कंपनी (पूर्व में रामकी) परिसर में 12 कंटेनर में भोपाल से लाकर रखे गए 337 टन कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब 74 घंटे तक सतत प्रक्रिया चलेगी। 30 टन कचरे को अगले दो सप्ताह में अलग-अलग मात्रा में
हरदोई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) के बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान (Former MLA Abdullah Azam Khan) को आज जिला कारागार (District Jail) से रिहा हो गए हैं। अब्दुल्लाह को 22 अक्टूबर 2023 को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर कारागार (Rampur
नई दिल्ली। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने संभल में शाही जामा मस्जिद (Shahi Jama Masjid in Sambhal) और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल (Status Report Filed) कर दी है। यूपी सरकार (UP Government) ने मस्जिद इंतेजामिया कमेटी (Masjid Intezamia
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के उस नियम की आलोचना की है, जिसमें एमबीबीएस (MBBS) उम्मीदवारों के लिए “दोनों हाथों स्वस्थ्य होने चाहिए” अनिवार्य किया गया था। अदालत ने इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण (Unconstitutional and Discriminatory) करार दिया है। यह मामला
