मध्य प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि यह संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं इस लिस्ट में बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां से 8 अफसर सचिव पद पर पहुंचे हैं। जबकि उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों के अफसर इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं।
भोपाल। मध्यप्रदेश के अफसरों का अब केन्द्र में दबदबा रहेगा। दरअसल हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा बीस वरिष्ठ आईएएस अफसरों की नियुक्ति की हैै। इनमें से दस मध्यप्रदेश कैडर के है। मध्य प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि यह संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं इस लिस्ट में बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां से 8 अफसर सचिव पद पर पहुंचे हैं। जबकि उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों के अफसर इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं।
सीधा फायदा मध्य प्रदेश को मिल सकता है
मध्य प्रदेश कैडर के जिन अफसरों को केंद्र में सचिव बनाया गया है, वो किसी मामूली मंत्रालय में नहीं, बल्कि बड़े और असरदार विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनमें खान, ऊर्जा, वस्त्र, खेल, कॉरपोरेट और युवा मामलों जैसे मंत्रालय शामिल हैं। यानी जहां से नीतियां बनती हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलती है। इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश को मिल सकता है। जब अपने ही अफसर बड़े पदों पर होंगे, तो यहां की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। दिलचस्प बात ये है कि शायद ये पहला मौका है जब 1991 से लेकर 1994 बैच तक के एक साथ 10 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर पहुंचे हैं। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश कैडर के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी बात है।
किस मंत्रालय में कौन
मनोज गोबिल, सचिव, (को-आर्डिनेशन) कैबिनेट सचिवालय
पंकज अग्रवाल, सचिव, ऊर्जा मंत्रालय
आशीष श्रीवास्तव, सचिव, अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय
वीएल कांता राव, सचिव, खान मंत्रालय
नीलम शमी राव, सचिव, वस्त्र मंत्रालय
दीप्ति गौर मुकर्जी, सचिव, कार्पोरेट मंत्रालय
विवेक अग्रवाल, सचिव, संस्कृति मंत्रालय
हरिरंजन राव, सचिव, खेल मंत्रालय
पल्लवी जैन गोविल, सचिव, युवा मामले
बक्की कार्तिकेयन, विशेष सहायक
