Bharat Bandh 2026 : देशभर के किसान और ट्रेड यूनियंस ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ये विरोध भारत-US अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, G RAM G बिल और नए श्रम कानूनों को लेकर है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस बंद का समर्थन किया है। वहीं, कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष दलों ने भी बंद का समर्थन कर रहे हैं।
Bharat Bandh 2026 : देशभर के किसान और ट्रेड यूनियंस ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ये विरोध भारत-US अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, G RAM G बिल और नए श्रम कानूनों को लेकर है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस बंद का समर्थन किया है। वहीं, कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष दलों ने भी बंद का समर्थन कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, भारत बंद 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म ने बुलाई है, जिसमें एआईटीयूसी (AITUC), आईएनटीयूसी (INTUC), सीआईटीयू (CITU), एचएमएस (HMS), टीयूसीसी (TUCC), एसईडबल्यूए (SEWA), एआईयूटीयूसी (AIUTUC), एआईसीसीटीयू (AICCTU), एलपीएफ़ (LPF), और यूटीयूसी (UTUC) शामिल हैं। इसके अलावा, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), कृषि मजदूर संगठन, छात्र और युवा संगठन भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कृषि मजदूर यूनियनों का मंच और एनआरईजीए संघर्ष मोर्चा (एनएसएम) भी देशभर में विरोध प्रदर्शनों में समर्थन और भागीदारी करेगा। उन्होंने लोगों से अपील करता है कि वह बीजेपी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और आम जनता पर किए जा रहे सभी नए हमलों का विरोध करें।
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को ‘आर्थिक उपनिवेशवाद’ का ब्लूप्रिंट करार दिया है। किसान संगठन का आरोप है कि इस डील के दबाव में मोदी सरकार ने धान पर दिए जाने वाले बोनस को वापस लेने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को कमजोर करने का मन बनाया है।
यूनियन लीडर का कहना है कि भारत बंद के जरिये का मज़बूत सोशल सिक्योरिटी उपायों और मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। वे चार नए लेबर कोड का विरोध कर रही हैं, उनका आरोप है कि नए लेबर कोड मज़दूरों के अधिकारों को कमज़ोर करते हैं, जॉब सिक्योरिटी को कम करते हैं, और मालिकों के लिए कर्मचारियों को काम पर रखना और निकालना आसान बनाते हैं।
किसान और ट्रेड यूनियंस की मांग
– न्यू लेबर कोड (लेबर कोड्स) को सरकार वापस ले।
– बिजली विधेयक-2025 और बीज विधेयक-2025 को सरकार वापस ले। स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं और सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए।
– विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G एक्ट-2025 को रद्द करें।
– सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करे।
– मजदूरों सहित योजना कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करें।
