नेता विपक्ष राहुल गांधी के न्यूजलेटर में पांच राज्यों के चुनाव प्रचार की झलक और समावेशी-समृद्ध भारत बनाने का दोहराया संकल्प

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के न्यूजलेटर में देशभर में चुनाव प्रचार की झलक दिखाई, जिसमें उन्होंने समावेशी और समृद्ध भारत बनाने की बात की है। साथ ही, महिला आरक्षण की आड़ में भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश का विरोध किया। इसके अलावा, राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासी विरासत के साथ किए जा रहे खिलवाड़ और उससे जुड़े घोटाले के बारे में भी खुलासा किया, जो आप इस न्यूजलेटर में पढ़ पाएंगे।

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बता दें कि राहुल गांधी ने असम, केरल, पुडुचेरी,तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का दौरा करते हुए देशभर में प्रचार किया। उन्होंने एक समावेशी व समृद्ध भारत बनाने के कांग्रेस के दृष्टिकोण को साझा किया। राहुल गांधी के उस विज़न के बारे में जानिए, जिसमें युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सशक्त बनाना और हर परिवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच देना शामिल है।

असम के लिए नई उम्मीद

असम के लिए राहुल गांधी का संदेश साफ़ है कि लोगों को गरिमा, सुरक्षा और अवसर चाहिए, न कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। उन्होंने बताया कि कैसे हिमंता सरमा की सरकार ने असम के लोगों को धोखा दिया और गुमराह किया। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की, जिसने हर परिवार के लिए ₹25 लाख का स्वास्थ्यबीमा, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50,000 की सहायता, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹1,250 मासिक पेंशन के साथ एक समर्पित मंत्रालय का वादा किया है।

केरलम बदलाव के लिए है तैयार

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केरलम में, राहुल गांधी ने UDF के एक ऐसी सरकार बनाने के विज़न को सामने रखा, जो लोगों की सुनती है और काम करके दिखाती है। उन्होंने LDF के शासन में बढ़ती बेरोज़गारी, नशे के गहराते संकट और गिरती अर्थव्यवस्था पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे CPI (M) और BJP साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने “CJP”नाम दिया।राहुल गांधी ने युवाओं के लिए रोज़गार,महिलाओं को पूरा समर्थन
और हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का वादा किया।

पुडुचेरी का शासन पुडुचेरी की जनता के हाथों में हो

राहुल गांधी ने कहा कि पुडुचेरी को वह प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है,जिसका वादा संविधान करता है। उन्होंने उपराज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि पुडुचेरी को पुडुचेरी से शासित करने के बजाय, दिल्ली से एक रियासत की तरह चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि पुडुचेरी के भविष्य से जुड़े फैसले पुडुचेरी से ही लिए जाएं,और उन्होंने वादा किया कि जब कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगा,तो वह पुडुचेरी
को पूर्ण राज्य कादर्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

तमिलनाडु का प्रगति पथ

राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु ने भारत को दिखाया है कि सामाजिक न्याय के साथ प्रगतिशील विकास कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन महिलाओं को हर महीने ₹2,000 की सीधी सहायता, एक साल के भीतर सरकारी नौकरियों के खाली पदों पर भर्ती, और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से इस मॉडल को और मज़बूत करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा तमिल पहचान पर निशाना साध रही है, तब ‘INDIA’ गठबंधन राज्य के साथ, उसकी संस्कृति और लोगों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा

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बंगाल की पहचान पर हमला

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा बंगाल की भाषा, इतिहास और संस्कृति पर इसलिए हमला करती है,क्योंकि वह “एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म’ का मॉडल थोपना चाहती है। उन्होंने TMC और ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि वे पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण कर रही हैं और ऐसा माहौल बना रही हैं, जिसका फ़ायदा भाजपा को होता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भाजपा को सिर्फ़ कांग्रेस ही हरा सकती है, और कहा कि कांग्रेस की सरकार रोज़गार पैदा करने और पश्चिम बंगाल की औद्योगिक ताकत को फिर से बहाल करने पर ध्यान देगी।

भाजपा के अन्यायपूर्ण परिसीमन को हराना

संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने खुलासा किया कि दरअसल सरकार का महिला आरक्षण विधेयक महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं था, बल्कि ये भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने के लिए एक परिसीमन अभ्यास था। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों के अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वादा किया कि विपक्ष तुरंत एक ऐसा विधेयक पास करेगा जो मौजूदा सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देगा और जिसमें OBC महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। संघवाद को कमज़ोर करने की भाजपा की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि विपक्ष इस विधेयक को हराने के लिए एकजुट हो गया।

राहुल गांधी के सवाल?
जहां एक ओर राहुल गांधी लगातार जनता के जरुरी मुद्दों पर सवाल उठाते रहे और सरकार को जवाबदेह ठहराने का प्रयास करते रहे, वहीं दूसरी ओर सरकार किसी भी प्रकार की जवाबदेही से बचती रही।

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