ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा…यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को आज जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन की अग्रिम जमानत अर्जी

Sambhal violence : उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के एक दिन बाद , लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Lok Sabha Opposition Leader Rahul Gandhi) ने सोमवार को कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिए भाजपा (BJP) द्वारा सत्ता का इस्तेमाल न

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawati) ने संभल जिले (Sambhal District) की जामा मस्जिद विवाद (Jama Masjid Dispute) पर कहा कि इसके जरिये देश-प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मामले पर संज्ञान लेने की अपील

नई दिल्ली। काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Kashi Vishwanath-Gyanvapi Mosque Case) में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI) और मस्जिद प्रबंधन समिति (Mosque Management Committee) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court)  ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी का औसत 24 घंटे का AQI 493 है। दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार को भी लगाई। इसी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली का हाल वायु प्रदूषण (Air Pollution) से बेहाल है। दिल्ली गैस चैंबर (Delhi Gas Chamber) में तब्दील हो चुकी है। इस समय पलूशन की वजह से दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। विशेषज्ञों के तरफ से चेताया गया है कि इस समय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को नेता जी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) की मृत्यु की जांच की मांग की गई थी। इस मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना (Chief Justice of India Justice Sanjeev Khanna) ने जब से कमान संभाली है तभी से ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जस्टिस खन्ना लगातार पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (Former CJI DY Chandrachud) की व्यवस्था

UP Jobs Scam: केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार देश में प्रतिवर्ष दो करोड़ रोजगार देने वादाकर सत्ता पाई थी, लेकिन बीते 10 वर्षों बाद वह वादा जुमला ही साबित हुआ। इसी बीच यूपी में योगी सरकार (Yogi Government) के तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बुधवार को एनसीपी अजित पवार गुट (NCP Ajit Pawar faction) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अजित पवार गुट (NCP Ajit Pawar faction) को विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में लड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action)  पर बड़ा फैसला बुधवार को सुनाते हुए कहा कि बिना प्रक्रिया आरोपियों का घर तोड़ना असंवैधानिक है। कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने बयान दिया है। आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारों बुलडोजर एक्शन

Executive can’t become judge : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर सकती है और इस बात पर जोर दिया कि “कानूनी प्रक्रिया”(legal process) को किसी आरोपी के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह (Prejudices about crime) से

  नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को शराब की दुकानों में खरीदारों की उम्र की जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, याचिका में कहा गया है कि शराब खरीदने के लिए जाने

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud ) ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) द्वारा आयोजित किए गए विदाई समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीजेआई (CJI)  ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह

नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसख्यंक दर्जे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया है। सिर्फ अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के