टास्क फोर्स ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सौंपी रिपोर्ट, आरजी कर केस को बंगाल से ट्रांसफर करने से SC का इनकार

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (RG Kar Medical College Hospital) में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  की पीठ ने बीते 8-9 अगस्त की दरम्यानी रात हुई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज (Jet Airways) को जालान कलरॉक कंसोर्टियम (Jalan Kalrock Consortium) को हस्तांतरित करने के एनसीएलएटी (NCLAT) के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने वाले एनसीएलएटी (NCLAT)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) को बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था।

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध व संवैधानिक

नई दिल्ली। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट (UP Madrasa Act) को संविधान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की नौ जजों की बेंच ने मंगलवार को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण किए जाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय के बाद, कोड़ा अब झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand

नई दिल्ली। मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिग रोकने की NCPCR की सिफारिश पर सोमवार को रोक लगा दी है। इसके साथ ही गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चे को सरकारी स्कूल भेजने पर रोक लगा दी है। साथ ही

Abbas Ansari got bail from Supreme Court: दिवंगत बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुभासपा विधायक अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ-साथ चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से

Supreme Court on OTT Platform: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बोर्ड के गठन की मांग की गयी थी। लेकिन, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए (Section 6A of the Citizenship Act) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह धारा 1955 के अधिनियम में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1985 में डाला गया एक विशेष प्रावधान है, जिसके तहत 1 जनवरी, 1966

मुंबई। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे। 22 अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्तूबर है। 30 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। वहीं मतदान की तारीख 20 नवंबर है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार 15 अक्टूबर को जस्टिस क्लॉक (Justice Clock) लगाई गई है। यह जस्टिस क्लॉक (Justice Clock) जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए उठाया गया एक कदम है। इस जस्टिस क्लॉक (Justice Clock) का मकसद न्यायिक क्षेत्र के बारे में जनता को जानकारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी के रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Maulana Mohammad Ali Jauhar University) को लेकर सपा नेता आजम खान (Azam Khan)  को फटकार लगाई है। आजम खान (Azam Khan) की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित इस यूनिवर्सिटी की भूमि की लीज रद्द

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा, सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।