नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) ने उत्तराखंड में 2866 एकड़ अधिसूचित वन भूमि पर निजी कब्जों का मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने इसे पर्यावरण के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि यह व्यवस्थित हड़प है, जो राज्य की नाजुक
साल 2026 में देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जिसमें केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव होने हैं। उच्च सदन की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खाली हो जाएंगी,
नई दिल्ली। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच नई दिल्ली और ढाका के बीच भी तनाव बढ़ गया है। सोमवार को बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने उच्चायोग और त्रिपुरा में अपने मिशन में वीजा सेवाएं (Visa Services) अस्थायी तौर पर निलंबित कर दीं। इस मामले से जुड़े लोगों ने
लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप (Codeine-Based Cough Syrup) की तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) समेत चार आरोपियों के खिलाफ कमिश्नेरट पुलिस की रिपोर्ट पर सोमवार को लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी किया गया। वहीं, सोनभद्र पुलिस (Sonbhadra Police) की ओर से एक आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस (Lookout Notice)
नई दिल्ली। अरावली पर्वत श्रृंखला (Aravalli Mountain Range) को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्र सरकार ने साफ रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav) ने कहा कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के
ढाका। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान दस्तक देने जा रहा है। शेख हसीना (Sheikh Hasina) की सरकार के पतन के बाद देश की कमान संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस (Nobel laureate Muhammad Yunus) अब खुद एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं। जिस
लखनऊ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस चर्चा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चेतना,
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former Chief Minister Akhilesh Yadav) के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री ने कोडीन सिरप मामले पर बोलते हुए अखिलेश और उनके सहयोगी लोकसभा में विपक्ष के
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी का द हिंदू में मनरेगा पर छपे एक लेख को शेयर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न
लखनऊ। योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता बनाए रखने,
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) ने सोमवार विधानसभा में बताया कि राज्य में कोडिन -आधारित कफ सिरप (Codeine-based cough syrup) से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होने कहा कि इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic
लखनऊ। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र (UP Assembly Winter Session 2025) शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) मामले को लेकर हंगामा किया। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सपाइयों ने हंगामा किया। जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी
पटना। केंद्रीय मंत्री और HAM के संरक्षक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। NDA से भी नाता तोड़ लेंगे। मांझी रविवार को गया में हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के एक कार्यक्रम
लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी
