नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को शिक्षा के कथित व्यावसायीकरण और निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को व्यवस्थित रूप से बाहर करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में दिल्ली सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
